ਬਦਲੀਆਂ-ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ‘ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
