ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ; ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
2012 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ “ਅਸਾਧਾਰਨ” ਅਤੇ “ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ” ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਗਪਗ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ 8 ਇੰਚ ਗੁਣਾ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
2012 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫਾਂਸੀ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
