1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ‘ਐਕਸ’ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
