ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ; ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
