ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਚੀ-ਖੁੱਚੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
