ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਰਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 13.41 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਸਥਿਤ ਜਾਟ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 13.41 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
