ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਸਨ ਪੰਜ ਕੇਸ
ਮਾਨਸਾ: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ 7.62 ਐੱਮਐੱਮ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2029 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 100 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਟੀ-2 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 66, ਮਿਤੀ 4 ਅਪਰੈਲ 2024, ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 91/ਐੱਨਏਐੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ।
