ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਲਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸੱਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਵਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਲਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
