ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਐੱਸਆਰਐੱਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1987 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਐੱਸਆਰਐੱਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਚਐੱਸਆਰਐੱਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਚਐੱਸਆਰਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚਲਾਨ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹਵਾਈ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸਆਰਐੱਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਣ-ਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
