Google search engine
Home Punjab News ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ...

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ: ਪੰਧੇਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਰੋਸਾ; ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Exit mobile version