ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
