ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੁੱਗਰੀ ਵਿਖੇ ਰਾਇਟ ਵਿਕਟਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਰਾਇਟ ਵਿਕਟਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ, ਨਵੇਂ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ।
#1984SikhGenocide #SikhRiotVictims #GianiKuldeepSinghGargajj #AkalTakht #PunjabGovernment #LudhianaNews #JusticeFor1984Victims #Rehabilitation #PunjabNews #SikhCommunity
