ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਓਹ, ਯੂ ਐੱਨ ਮਾਹਰ… ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਨ। ਯੂ ਐੱਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।”
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂ ਐੱਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਸਖ਼ਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
