ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਦਾਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਦਾਖੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਦਾਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ’ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਲਦਾਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲਦਾਖੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਦਾਖੀ ਆਗੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲਦਾਖੀ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
