ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਕੇਸ; ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 113 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 574 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 561 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 270 ਮਾਮਲੇ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 270 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 175 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,823 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 574 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 439 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 61 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 37, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 27 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 113 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ, 11.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 113 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 205 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਐਂਟਰੀਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ।




