ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ;  ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ 2027 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।