ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕੋਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 3,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
