ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
