ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
