ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਬੇਸਿਨ ਦੀਆਂ ਛੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
