ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਗਨੀਵ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਮਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
