ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ?
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਨੰਗਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ
ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।




