‘ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ’; ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ’ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੋਹਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
