ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ; ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਸਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ’ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਕਰਾਰ

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਰਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਥ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।