ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੇ

31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ; 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੰਗਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

1995 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।