ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
