ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ; 14 ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਠਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ
ਫਾਰਮ-6 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1960 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੂਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
14 ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ 14 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
