ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ; ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਵਾਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਐਂਗਸ ਟੇਲਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 1 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.30 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 1.60 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 6.50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2.40 ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਵਾਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਵਾਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
