ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਤਸਕਰੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

2017 ਵਿੱਚ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ।

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ, ਪੁਲੀਸ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 66 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 88 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ ਦੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ।

ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 202 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਔਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ 11 ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 54 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 224 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਸੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਬੱਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 9.51 ਲੱਖ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 6.28 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 11.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 2021 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62,744 ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਮੀ?

ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।

ਇਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 19.29 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 62,748 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 7,37,963 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 10.93 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਵਧੀ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਥਕ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਉਹ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਣ।

ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ, ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਭਾਵੇਂ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 48,107 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, 62,538 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ 2,216 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 5,995 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 10,474 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ 424 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ 2018 ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2020 ਵਿੱਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।