ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮਿਤ ਪੜਾਅ ’ਤੇ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਯਮਿਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮਿਤ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2026’ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਰੇਨ ਡ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 20 ਗੇਟਵੇਅ ਸਾਈਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਰੇਨ ਡ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
