ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11.50 ਵਜੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਬਤੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ: ਘੁੰਮਣ
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਦਮ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
