ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ ਤੇ ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ; ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ. ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀਥ ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ. ਡੀ. ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2009 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
