ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ; 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1,750 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਖਿੜਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6.31 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
