ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ; ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ
ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡੇਜ਼ੀ ਬੰਗੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਬੰਧ 9 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਜਿਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਕਾਸ਼ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
