ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ; ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ; ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੌਰੇ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ, ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਪਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 493 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।