ਨਿਊਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ $100,000 ਫੀਸ (ਲਗਭਗ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ $100,000 ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
