ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ, ਡਰੋਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 90:10 ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ-II’ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰੀਜਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਗਾ-ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
