ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਐਲਾਨਿਆ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਜੂਨ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ “ਯੁੱਧ” ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਲਈ ਮੁੜ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ 2022 ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਚੁਣਣਗੇ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
