ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-III ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਅਫਸੋਸ
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
