ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-52 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4.736 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
