ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
