ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
