ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਬਰੀ ਕਰਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ (CFSL) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਹੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬੀਐਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
