ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਜ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
