ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
