ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਡੋਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 81 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
