ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
