ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ 1980 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
