ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 450 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਫੀਡਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਘੋਗਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 22 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਸਾਅ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ 11 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਸੂਹਾ, ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28,300 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਟੇਲ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
