ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 8.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾ-ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਂਗਚੁਕ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ-ਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।
